मराठा आरक्षण: हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

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मुंबई। मराठा आरक्षण को लागू करने के निर्णय में हो रही देरी के मुद्दे पर आज हाईकोर्ट ने राज्यसरकार को जोरदार फटकार लगाई है और इस संदर्भ में शुक्रवार तक भूमिका स्पष्ठ करने का निर्देश आज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता विनोद पाटील ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की ओर से टालमटोल किए जाने संबंधी मुद्दे पर जनवरी 2017 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। इस मामले की सुनवाई आज न्यायाधीश रणजीत मोरे व न्यायाधी अनुजा प्रभू देसाई की खंडपीठ के सामने हो रही थी। खंडपीठ ने इस मामले में हो रही देरी की वजह से राज्य सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका को शुक्रवार तक स्पष्ठ करने का निर्देश दिया है। बतादे कि मराठा आरक्षण की वजह से मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से समूचे राज्य में 58 मूक मोर्चे निकल चुके हैं। इन मोर्चों के आयोजकों ने मराठा आरक्षण घोषित न किए जाने पर फिर से मोर्चा निकाले जाने की धमकी भी दी है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य सरकार की अनदेखी पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है।
एजेंसी

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