गरीब गर्भवती महिलाएं प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा लाभ से वंचित

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मुंबई।भले ही सरकार जनता के हित के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाने की घोषणा करती हो, लेकिन हकीकत के धरातल पर अधिकतर दावे खोखले नजर आते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार का गठन होने के बाद प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिला को 6 हजार रुपये देने की घोषणा की गई थी । लेकिन आज सरकार को सत्ता में 4 साल से भी अधिक बीत जाने के बाद भी मुंबई में यह योजना लागू नही हुई है। सबसे बड़ी बात मनपा के स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों को इस योजना के बारे पता तक नहीं है । शहर में अभी तक गर्भवती महिलाओं को सिर्फ 600 रुपये प्रसव के दौरान दिया जाता जो कि बहुत कम है। साथ ही इतने अधिक दस्तावेजों की मांग की जाती है की लोग 600 की राशि भी मनपा सरकारी अस्पताल में ही छोड़ देना मुनासिब समझते हैं।
गौरतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिए कई योजनाए शुरू की गई जिसमें गर्भवती महिलाओं को 6 हजार गर्भावस्था सहायता योजना भी सम्मलित था । गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर को कम करने के लिए इस योजना का आगाज हुआ था। गरीब ,कुपोषित गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समुचित पोषण देने के दृष्टिकोण से यह योजना की शुरुवात की गई थी । जिसमे 1 हजार ,2 हजार व 3 हज़ार रुपए तीन किस्तों में कैश या बैंक खातों में देने का प्रयोजन है। लेकिन सरकार और प्रशासन की लापरवाही से मुंबई शहर की गरीब गर्भवती महिलाएं अभी भी इस योजना से वंचित हैं।
हाल ही में मुलुंड पूर्व सावरकर हॉस्पिटल में अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली अर्चना देवी का कहना है सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम भी गरीब है हमें भी समुचित पोषण का अधिकार है। हमें भी जननी योजना के तहत 6 हजार सहायता राशि मिलनी चाहिए । फेमिली वेलफेयर एसोसिएशन की एक्जक्यूटिव महिला स्वास्थ अधिकारी डॉ केतकर ने कहा कि इस योजना के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और न ही हमें कोई गाइड लाइन इसके सन्दर्भ में मिली है। यदि सरकार व उच्चाधिकारियों की तरफ से ऐसे किसी योजना की जानकारी हमें मिलेगी तो हम इसे जनता तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे।

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